काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह संयोजक रहेको संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले संविधान र कानुनविद्हरूसँग छलफल थालेसँगै दलित समुदायले पनि संविधान संशोधनका विषयमा बहस थालेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले दलित समुदायलाई जे जति अधिकार प्रदान गरेको छ, त्यसलाई कायम राख्दै संविधान संशोधन हुँदा दलित समुदायका हक अधिकार थप सुरक्षित बनाउन दलित समुदायले बहस थालेका हुन् ।

शुक्रबार दलित महिला संघ (फेडो) ले ‘संविधान संशोधन : दलित तथा दलित महिलाका बिषयमा समेट्नुपर्ने मुद्दा’ विषयक संवादमार्फत् दलित अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरुले सरकारले नेपालको संविधान २०७२ लाई संशोधन गर्न लागेकाले संविधान संशोधन हुँदा दलितका सवाल छुट्ला भनेर खवरदारी गर्न जरुरी रहेको औंल्याएका छन् ।

सो कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मी तथा दलित महिला संघ फेडो)का संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोवले अबको संविधानमा दलितको कोणबाट पर्याप्त बहस जरुरी रहेको बताइन् । ‘लामो संघर्षपछि दलितले संविधानमा दलित अधिकार स्थापित गर्न सफल भएको इतिहास छ । तर अहिले नयाँ सरकारको संविधान संशोधनको नयाँ हुट्हुटी छ, यो छोटो समय छ । अब दलित र दलितको कोणबाट अघि बढ्नुको बिकल्प छैन’, उनले भनिन्, ‘अहिले संबिधानमा भएको व्यवस्थालाई मात्र कायम राख्न सके उत्तम हुन्छ ।’

पूर्व राजदूत तथा दलित अगुवा पदम सुन्दासले यो सरकार र पार्टीले के गर्छ भन्ने थाहा नभएकाले दलित समुदायले धर्म निरपेक्ष र संघीयताको मुद्दा छोड्न नहुने बताए । ‘दलित अधिकार स्थापित गर्न समुदायले तीन महले बनाएर बहस गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘अब २०७२ सालको जस्तो संघर्ष गर्न सकिएन भने भएको नि गुम्छ । संसदमा ७ जना प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ । तपाईहरु संसदमा लड्नुस्, हामी सडकमा लड्छौँ ।’

संविधानविद् मीन विश्वकर्माले भुमीहिन दलित र सुकुम्बासी दलितको बिषय अबको संविधानमा समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका विश्वकर्माले दलित समुदायका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी नभई यहि व्यवस्थाबाट दलितले अधिकार पाउने जिकिर गरे ।

‘अहिलेका केही पुस्ताले दलित शब्द हटाउन पहल गरिरहेका छन् । दलितको कलष्टरबाट अवसर लिने र पछि दलित शब्द हटाउने कुरा जायज होइन होला’ उनले भने, ‘गरिवीका आधारमा मात्र आरक्षण दिए दलितले वर्षौंदेखि भोगेको पिडाको क्षतिपुर्ती कहिले पाउने ? यो बिषयमा बहस गर्नुपर्छ ।’

उनले पछिल्लो समयमा नेपालको जनप्रतिनिधिको संख्यालाई देखाएर संघीयता, दलितको आरक्षण खोन खोसिदिने प्रयन्त भइरहेको आरोप लगाए । ‘अहिले स्थानीय तह निर्दलीय बनाउन खोजिएको छ । निर्दलीय हुँदा कुन वडा र पालिकामा दलितले जित्छन् ?’ उनले भने, ‘निर्दलीय निर्वाचन हुँदा कहिँ कतैबाट पनि दलित र दलित महिला आउन सक्दैनन् ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विश्वकर्माले अब संविधान संशोधन हुँदा दलितले हाल पाइरहेका अधिकार कटौती हुने सम्भावना ज्यादै धेरै रहेकाले दलित समुदायले बेलैमा खबरदारी गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘हिजो आफुलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति भनिएका दलहरुबाट त भनेको जस्तो दलित समुदायले अधिकार पाएनन् । दलितलाई अधिकार देउ, विगतमा राज्यले दलित समुदायमाथि गरेको विभेदको क्षतिपूर्ती देउ भन्दा त दिएन’ उनले भने, ‘अहिलेको चटकी सरकारले संविधान संशोधन गर्दा हाल पाइरहेको पनि गुम्छ । त्यसका लागि संगठित रुपमा संघर्ष गर्नुपर्छ ।’

दलित महिला संघ (फेडो) का अध्यक्ष कला स्वर्णकारको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा जेनजी नेता बिख्यात खत्री र नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. मानबहादुर बिकेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सो कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचेतक पार्वती विश्वकर्मा, प्रतिनिधि सभा सदस्य मनु विश्वकर्मा, अधिकारकर्मीहरु हिरा विश्वकर्मा, चक्रमान शंकर, सरोजदिलु विश्वकर्मा लगायतले अहिले संशोधनका बिषय सरोकारवालासँग कसरी पु¥याउने भन्ने मुख्य बनेको बताए ।