जनकपुरधाम — मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले दलित समुदायका लागि आरक्षित पदमा सिफारिस भएका उम्मेदवारको दलित समावेशी प्रमाणसम्बन्धी कागजात कानुनी प्रावधानअनुकूल नभएको भन्दै उनको सिफारिस खारेज गरी वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गरेको छ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग, मधेश प्रदेशले २०८३ असोज १५ गते प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार स्थानीय इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, अधिकृत सातौँ तहको इन्जिनियर पदमा दलित समूहबाट सिफारिस भएका रामकुमार सहनीको सिफारिस हटाइएको हो। आयोगका अनुसार उनले पेस गरेको दलित समावेशी समूहको सिफारिसपत्र सम्बन्धित कानुनी प्रावधानअनुकूल नभएको पाइएपछि उनको दरखास्त, लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता तथा सिफारिससमेत खारेज गरिएको हो।

सोही पदमा वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा बारा विश्रामपुर गाउँपालिका–९ का लालकुमार पासवानलाई सिफारिस गरिएको आयोगको सूचनामा उल्लेख छ।

यसअघि नै यस विषयमा राष्ट्रिय दलित आयोगले मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग उम्मेदवार छनोट तथा सिफारिसको आधार र प्रक्रियाबारे विवरण मागेको थियो। आयोगको पत्राचारसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणमा तराई–मधेशका दलित समुदायका सम्बन्धमा गरिएको पूर्व निर्णयलाई समेत आधार बनाइएको उल्लेख छ। राष्ट्रिय दलित आयोगको पूर्व निर्णयमा पटवा, बिन (मुसहरिया), मलाह (सहनी), लोहार र गोढिया थर दलित समुदायमा नपर्ने उल्लेख गरिएको सार्वजनिक विवरणमा जनाइएको छ।

दलित अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय तथा मधेश प्रदेश दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष जितेन्द्र पासवानले पनि मधेशमा ‘सहनी’ समुदायलाई दलितको सूचीमा राखेर दलित आरक्षणको सुविधा लिन खोजिएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।सोही अनुरुप गैरदलितको दलित कोटामा भएको नियुक्तिलाई वदर गर्न आफ्नो तर्फवाट प्रयास र सम्वन्धित निकायलाई सिफारिस तथा पहल गरेका थिए । यस घटनाले दलित आरक्षणका लागि उम्मेदवारको जात तथा थर पहिचान गर्ने प्रक्रिया कति संवेदनशील छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा गैरदलित समुदायका व्यक्तिले दलित आरक्षणको सुविधा लिन दलित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको गुनासो दलित अधिकारकर्मीहरूले गर्दै आएका छन्। वडा कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दलित प्रमाणपत्र वा सिफारिस गर्दा सम्बन्धित आधिकारिक सूची र कागजातको पर्याप्त परीक्षण हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ दलित थर सूची

यसैबीच दलित समुदायको पहिचानसम्बन्धी एउटा महत्वपूर्ण काम भने अघि बढिसकेको छ। दलित समुदायको परिभाषा तथा थर सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सिफारिस भएको दलित समुदायको थर सूचीसम्बन्धी विवरण महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत राखिएको छ। मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको सूचीकरण गर्दा राष्ट्रिय दलित आयोगले प्रकाशन गरेको जातीय अनुसूचीअनुसार जाति तथा थर यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरेको छ।

त्यसैले अब दलित आरक्षणका लागि उम्मेदवारको पहिचान गर्दा सम्बन्धित सरकारी निकायले राजपत्रमा प्रकाशित आधिकारिक सूचीलाई आधार बनाउनु महत्वपूर्ण देखिन्छ। वडा कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र लोक सेवा आयोगसम्मका निकायबीच एउटै आधिकारिक आधार प्रयोग भएमा दलित आरक्षणमा हुने गलत दाबी तथा सिफारिसका विवाद कम गर्न सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगको पछिल्लो निर्णयले पनि दलित आरक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आरक्षणको प्रतिशत निर्धारण मात्र पर्याप्त नभई त्यसको लाभ लिन योग्य समुदायको पहिचान र प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको देखाएको छ।