बैशाख ८, काठमाडौं । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले आ.व. २०८३र८४ का लागि सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम तथा वजेट दलितमैत्री हुनुपर्ने सवालमा जोड दिएको छ । हिजो महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष जे.बि. विश्वकर्माको नेतृत्वले नेपाल सरकारका उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री गौरीकुमारी यादव र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनासँग शिष्टाचार भेट गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र योजना तथा बजेटमा दलित समुदायको मुद्दाहरुलाई समेट्नुपर्ने लिखित आग्रह गरेको छ । उद्योग मन्त्री यादवज्यूसँगको भेटमा महासंघले सातै प्रदेशहरुमा दलित समुदायको परम्परागत छालाजुत्ताजन्य, फलाम तथा सुनचाँदीजन्य, कपडा उत्पादन र टेक्सटाइल तथा सिलाईजन्य उद्योगहरु स्थापना गर्न समेत आग्रह गरेको छ । दलितको आर्थिक दिगोपनाका लागि प्रत्येक प्रदेशमा ३।३ वटाका दरले कम्तिमा २१ वटा गौरवका आयोजनाहरु सञ्चालन गर्नेगरी योजना तथा वजेट निर्माण गर्र्नुपर्ने र उक्त योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न कम्तिमा २ अर्व १० करोड रुपैयाँ वजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कुरामा महासंघले जोड दिइएको छ । यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.तिमिल्सिनासँगको भेटमा महासंघले दलित समुदायको नेतृत्वमा स्थापित भएका ७७ जिल्लाका मिडिया हाउसहरुलाई कम्तिमा १० लाखको दरले अनुदान दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।

महासंघले यसअघि अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई सो सुझावपत्र पेश गरिसकेको र केही मन्त्रालयमा एवं रितले पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष जे.बि. विश्वकर्माले बताउनु भएको छ । “विगतका सरकारले दलितलाई बजेटरी पक्षमा खासै सहयोग गरेको देखिएन र उत्थानको कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गर्न कठिन भयो, युवाहरुको बाहुल्य रहेको यस सरकारले भने दलित महिलालाई क्याविनेट तहको पहिलो मन्त्री त बनाएकै छ, अव नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि दलितमैत्री आउनेमा आशावादी छौं । सरकारले दलितलाई देखिने खालको कार्यक्रम पक्कै ल्याउला भन्ने सोचेका छौं” उहाँले भन्नुभयो ।

साथै महासंघका उपाध्यक्ष तथा अध्येता धनबहादुर मिजारले सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु- गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा  प्रेस काउन्सील नेपालको सञ्चालक समिति, सम्पादन तथा ब्यवस्थापनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शुन्य हुँदैआएको र अवको नियुक्तीमा यो समुदायलाई अनिवार्य समावेशिता गराउनु पर्नेमा मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी गराउनु भएको छ । महासंघले दिएको सुझावअनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वजेट ल्याउने हो भने ३ वर्षभित्र ७७ जिल्लामा १।१ जना दलित समुदायको पाईलट उत्पादन हुने, ६ वर्षभित्र ७५३ वटै पालिकाहरुमा १।१ जना डाक्टर उत्पादन भइसक्ने, ५ वर्षभित्र ७५३ जना नै इन्जिनियर उत्पादन हुने, २० हजारभन्दा बढी दलित समुदायका नागरिकहरु दक्ष सीपसहित उद्यमी हुने र कम्तिमा ५००० जना शिक्षित दलितहरुले लोकसेवा आयोग पास गरी खरिदार, नायवसुब्बा शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव पदमा पुग्ने सम्भावना रहेको अध्यैता तथा वजेट विश्लेषक मिजारले बताउनु भएको छ । उहाँले यस्ता कार्यक्रमहरुबाट प्रत्येक वडामा १।१ जना दलितले चियापसल वा नास्तापसल चलाउने र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वार्षिक १ लाख दलित तथा गैरदलितलाई रोजगारी प्राप्त हुनुका साथै सरकारको क्षमायाचनासहितको जागरणको कार्यक्रममा समेत महत्वपूर्ण टेवा पुगि मुलुकको समावेशी आर्थिक वृद्धिमा योगदान हुने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा महासघका उपाध्यक्ष सुशिल विश्वकर्मा समेतको उपस्थिती रहेको थियो ।